2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਟੈਟ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਟੈਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਜੁਲਾਈ 2011 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਡਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਭਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਓਸ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਮੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ ਓਸ ਵੇਲੇ ਟੈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬੀ.ਐਡ. ਜਾਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਜਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਤਦ ਪਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਈਟੀਟੀ ਤੇ ਬੀ.ਐਡ. ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਟੈਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਥੋਪਣਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 14/09/2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੈਟ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਹੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 06/07-02-2026 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਿਨਾ ਟੈਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਬਿਨਾ ਟੈਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।