ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਠਧਰਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ : ਡੱਲੇਵਾਲ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਠਧਰਮੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਠੜਾ, ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਜ਼ਾਦ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੜਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚਿੱਟੀ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਭਲਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਜਰਾਜ, ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਭੋਗਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਸੁਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ, ਬਾਰਡਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਾਲਾ, ਮਾਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਫ਼ਰਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ਾਲਪੁਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਹਾਨਪੁਰ ਆਦਿ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਠਧਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪੱਛੜ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਗੰਨਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਢੰਗ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਗੰਨਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ 61 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਖੱਜ਼ਲ-ਖੁਆਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦ-ਇੰਤਜਾਮੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ।