ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ 3.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

-ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ’ਚ ਲੱਗੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ -ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 85 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਮੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 30.5 ਗੁਣਾ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 3.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਚੋਂ 1.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 1.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2023 ਤੇ 2024 ’ਚ ਪੂਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਸਤੇ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜੀਰੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੇ 2546 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜੋ 2025 ’ਚ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 85 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਛਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਉਪਕਰਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਤੀਬਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੱਸਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੀਮਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ------------------------- ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਲਾਕ 2023 2024 2025 ਫਿਲੌਰ 506 62 22 ਸ਼ਾਹਕੋਟ 362 46 32 ਨਕੋਦਰ 214 26 18 ਆਦਮਪੁਰ 38 11 22 ਜਲੰਧਰ-1 18 02 00 ਜਲੰਧਰ-2 58 10 05 ਕੁੱਲ 1196 157 85 ------------------------ ਸਾਲ ਮਾਮਲੇ 2021 2546 2022 1388 2023 1196 2024 157 2025 85 -------------------- ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ: 19 ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ: 71 ਕੁੱਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ: 3,60,000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਿਆ: 1,75,000 ਰੁਪਏ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ: 65 ਐੱਫਆਰਆਈ ਦਰਜ: 53 --------------------- ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਾਲ ਲਗਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ 2023 7,57,000 7,57,000 2024 4,92,500 4,87,500 2025 3,60,000 1,75,000