ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ

ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ , ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੋਹੀਆਂ ਖਾਸ : ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੋਹੀਆਂ ਖਾਸ਼ ਬਲਾਕ ਵਿਖ਼ੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਤੇ ਵੈਬ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਡੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਧੱਕਾ ਬਸਤੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅਥਾਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗੁਣਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 90 ਫੀ ਸਦੀ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਜੋਗੇ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਫਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਬਜਟ ਨਾ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ 29 ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਪੱਖੀ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੱਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧੱਕਾ ਬਸਤੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।