ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਫੇਸ਼ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
Publish Date: Wed, 10 Dec 2025 07:53 PM (IST)
Updated Date: Wed, 10 Dec 2025 07:54 PM (IST)

-ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ -ਕਿਹਾ, ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਅਮਰੂਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਫੇਸ਼ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ.ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਲਾਰਸੇਨ ਐਂਡ ਟੂਬਰੋ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆਂ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਡਾ.ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਰਕੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਵਾਜਾਈ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਧੂੜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।