ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ

-ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਜਲਦ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 240 ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 131ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਨੇ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿਨਾਕਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬੀਬੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤਲਵੰਡੀ ਮੈਂਬਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੈਨ ਨਗਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲਾਈਲ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਝੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।