ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ
ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮੰਨਸੂਰੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਤਿਆਰ - ਫਿਰ 2018 ਤੋਂ ਕਿਉ ਰੋਕੇ ਆਰਡਰ
Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 07:08 PM (IST)
Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 07:11 PM (IST)
ਮਹਿੰਦਰ ਰਾਮ ਫੁੱਗਲਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਸਮੱਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ 1007 ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਚ ਗੁੱਸਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਤੀਬਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਤੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਣ-ਨਿਸ਼ਚਿਤਾ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਡੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। 1007 ਕਰਮਚਾਰੀ ਐੱਸਐੱਸਏ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਸ਼ੋਭਿਤ ਭਗਤ, ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ 2018 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1007 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।