ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਪਰੰਤ ਨਿਗਮ ਨੇ ਢਾਹਿਆ ਬਾਂਸਲ ਸਵੀਟਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਜਲੰਧਰ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਨਿਊ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਬਾਂਸਲ ਸਵੀਟਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨਿਊ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਂਸਲ ਸਵੀਟਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਂਸਲ ਸਵੀਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋ, ਪਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਡਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।

ਬਾਂਸਲ ਸਵੀਟਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵੀਟ ਹਾਊਸਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਂਸਲ ਸਵੀਟਸ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਂਸਲ ਸਵੀਟਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਰੀਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਦ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ ਨੇ ਬਾਂਸਲ ਸਵੀਟਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ ’ਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੰਬਰ 569-570 ’ਚ ਬਾਂਸਲ ਸਵੀਟਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ।

ਬਾਕਸ-

ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ’ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ, ਓਲਡ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਢਾਹਿਆ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ੇਖਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲੀ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਲਾਸਕਾ ਚੌਕ ਤੋਂ ਓਲਡ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ ’ਚ ਵੀ ਇਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ’ਚ ਬਾਊਂਡਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।