ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਦਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਮਾੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ ਡਾਕਟਰੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 05:09 PM (IST)
Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 05:10 PM (IST)
ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਰਲੀਭੰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕਲਾਨੌਰ : ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 377 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਦਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਮਾੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ ਡਾਕਟਰੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।