ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ! ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਵਾ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ; ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ 'ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ' ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਵਾਇਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਲਈ ਇਕ ਸਮਨਵਿਤ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਜ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਾਰਵਾਈ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੂਚਕਾਂਕ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਜਾਂ ‘ਅਤਿ ਖਤਰਨਾਕ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰੇਪ) ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ, ਸਰੋਤ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ‘ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੋਜਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਇਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।