ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 11 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਉਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਫਰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਿਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸਿੰਗਲ ਸੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਚੋਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਡ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਆਨ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਆਫ ਕਨਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਦੂਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ, 2025) ਦੇ ਕਲਾਜ਼ 4.2.4 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1993 ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ 40 ਸੀ, ਜੋ 2014 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 85 ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 96,394 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2015 ’ਚ 4,12,735 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਆਇਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਰ ਲਈ ਸਥਾਨ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦਾ ਬੈਂਚ 2023 ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੋਦ ਧੱਤਰਵਾਲ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਾਧੂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਲਟੀ-ਸਟੋਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।