ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਸਵਾਂ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਪਿੰਡ ਸਿਸਵਾਂ (ਮੋਹਾਲੀ) 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵੇਰਵਾ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀਲਿਸਟਿੰਗ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਰਹਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤੇ 12 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੀਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

169.22 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਡੀਲਿਸਟਿੰਗ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲ 169.22 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਅਬਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਡੀਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਤਮਾਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਿਸਵਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਜੰਗਲ, ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਜੰਗਲ, ਪੰਛੀ ਰੱਖ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਯਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗ਼ੌਰ ਹੋ ਸਕੇ।