ਜਾਇਦਾਦ ਸਪੁਰਦਗੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, High Court ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦਗੀ ’ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ, ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਬੂਤ ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਜਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੰਚਨਾਮਾ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਾਲਕਾਨੀ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਗਲ਼-ਸੜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਭ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੋਹਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।