SKM ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕੀਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੀਏਯੂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025, ਸੀਡ ਬਿਲ 2025 ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੱਦ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੀਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਚਿੱਪ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਤੇ ਬੌਣੇ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਲਦ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆਂ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ 13 ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਸਾਊਥ ਇਸ਼ਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਮਾਰਟ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣ, 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਡ ਬਿੱਲ 2025 ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਹਿੱਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, ਜਲ ਸੋਧ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ, ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਘਰ ਢਹਿਣ ’ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।