DIG ਭੁੱਲਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਤੇ 51 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕਿਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਧਾਰਾ 5 ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਕ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੇਟਰੀ (ਯੂਟੀ) ਹੋਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਟੈਰੇਟੋਰੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਸੁਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾਇਰੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ 1946 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਸ 2023 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹਿੰਦ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕੋ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਦੋ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ।

ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ : ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦੀ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।