ਪੜਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕੋਟਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਪੜਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਸਿਰਫ਼ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ-ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ’।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚੰਦਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨੁ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸਨ। ਉਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਟੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਡੀਐੱਸਪੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਨ-ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਬਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਾਮੀ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ 6 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਹਮਦਰਦੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।