‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ, ਕਿਹਾ- ਸੂਬੇ ਦਾ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਸਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੌਂਦ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ।’ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਨਰੇਗਾ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਸਿਰਫ਼ 45 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਰਾਜ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ 100% ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ 75% ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ₹600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 40% ਬੋਝ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।