ਪੰਜਾਬ ਦੇ 136 ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾਬੋਲ: ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ, ਬਰਾਬਰ ਗ੍ਰਾਂਟ’ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੇ 136 ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਗ੍ਰਾਂਟ (ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਦੋਹਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ-75-25 ਫੀਸਦ ਤੇ 95-5 ਫੀਸਦ ਇਕ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।•

ਅਧਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1977 ਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 95 ਫੀਸਦ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਪਰ ਸਾਲ 2015 ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਘਟਾ ਕੇ 75 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ’ਤੇ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪਿਆ।

‘1925 ਨਿਊ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਕੈਡਰ’ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਲਈ 95 ਫੀਸਦ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੋਗਤਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਇਕ ਅਣਉੱਚਿਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੈ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਤ ਨਾਰਾਜਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਏਐੱਸ ਕਾਲਜ ਖੰਨਾ ਦੇ ਡਾ. ਅਨਿਲ ਪੰਘਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਦੇ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੇਡੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਡਾ. ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੇਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਜੈਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੱਖ ਕਿਉਂ। ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡਾ. ਸੰਜੇ ਚਾਂਦਵਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਦੱਸਿਆ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।