ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਦਮਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।’

ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋਆਬਾ ਦੇ ਆਦਮਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਦਮਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।’
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਆਬਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨਿਰੰਜਣ ਦਾਸ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਡੇਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਵਿਧਾਇਕ ਦੋਆਬਾ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 19 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਠਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।