PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਪੋਰਟ : 67% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਰੀ ਹੁਣ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਘਟਿਆ ਬੋਝ

ਜਾਗਰਣ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ। ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮ-ਜੇਏਵਾਈ) ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ 2023 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ 410 ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 67.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ (ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ) ਅਧੀਨ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 58.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2024 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 73.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 37.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 18.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ, 46.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 33.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਦਮਾ, ਟਿਊਮਰ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋ. ਵਿਵੇਕ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ, ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਰਜਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਸਥਾਈ ਅਧਰੰਗ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।