PU ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ, 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਜਾਗਰਣ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਆਰ. ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਅਤੇ ਆਰ. ਅਕਾਂਕਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਰਾਸਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ 27 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰਾਹੀਂ ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।