ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਪਾਕਸੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ACR ’ਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਕਦਮ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਪਾਕਸੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋ਼ੜਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ (ਏਸੀਆਰ) ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ (ਏਪੀਏਆਰ) ’ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਰਸਮੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ’ਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ), 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਪਾਕਸੋ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 60 ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ’ਚ ਦੇਰੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ

ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਡੀਐੱਨਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (ਸੀਐੱਫਐੱਸਐੱਲ) ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਯੂ) ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਸੰਸਾਧਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2000 ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ

ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ਼ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਪਗ 2,000 ਮਾਮਲੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।