ਸਕੀਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਐਂਡ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਡੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। 'ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ', ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 27 ਦਾ ਆਟੋਪੈਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Publish Date: Thu, 05 Feb 2026 09:30 AM (IST)
Updated Date: Thu, 05 Feb 2026 09:33 AM (IST)
ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਐਂਡ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 26 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਬਾ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਢਾਬਾਂ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ, ਗਰੇਸ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸਗਰੇਸ਼ੀਆ ’ਚ ਬਦਲਾਅ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਐਕਸਗਰੇਸ਼ੀਆ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 27 ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ ਦਾ ਆਟੋਪੈਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਢਾਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਗਰੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗਰੇਸ ਮਿਤੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇਕ ਮਾਨਤਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੀਲਡ ’ਚੋਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਇਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਓਲਡ ਪੋਰਟਲ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।