ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ; ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹਾਟਸਪਾਟ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਦੇ ਨੌਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਖੰਨਾ, ਨਯਾ ਨੰਗਲ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹਾਟਸਪਾਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਟੀਕੁਲੇਟ ਮੈਟਰ (ਪੀਐੱਮ 10) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਸ਼ਹਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਧਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਪੀਯੂਸੀ) ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ 4,786 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 4.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2025 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ 16,305 ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 8.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਡਦੀ ਧੂੜ, ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੀਕ ਕਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅਸਥਮਾ, ਸੀਓਪੀਡੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਧੂੰਆਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੇ ਖੰਨਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਦੇ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2025 ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ, ਵਸੂਲੀ ਸਿਰਫ਼ 19,000 ਰੁਪਏ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 22,315 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 13.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲਾਨ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੇਹੱਦ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਚਲਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵਸੂਲੀ ਸਿਰਫ਼ 19,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੋ ਸਕੀ।

ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੀਯੂਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਪੀਯੂਸੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ।

ਕੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ?

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚਲਾਨ ਹੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ, ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।