ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ "ਅਸੀਮਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ" ਲਈ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਮਾ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਵਰਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਪਗ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਧਾਰਾ 147 ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਧਾਰਤ 6,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ "ਅਸੀਮਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ" ਲਈ 75 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੰਬਾਲਾ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2002 ਵਿਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ 6,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖ਼ਰਚਾ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਅਸਲ, 15 ਸਤੰਬਰ 1999 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਵਾਹਨ ਅੰਬਾਲਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਟੈਂਪੂ ਚਾਲਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ। ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਟੈਂਪੋ ਚਾਲਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਲਾਸ-ਇਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਕਲਾਸ-ਚਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਤੰਬਰ 1999 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2000 ਤੱਕ ਵਾਹਨ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਮੁਰੰਮਮਤ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 98,678.90 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।