ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਪੰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਏਐੱਸਆਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਏਐੱਸਆਈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੁਕਮ ਧੋਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।