‘ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣਕਾਰ ਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਵਰਗਲਾ ਸਕਦੈ’, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਤੇ ਉਮਰਦਰਾਜ ਔਰਤ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਤੱਥਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਆਹ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਖ਼ੁਦ ਇਕ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2019 ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਦਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ, ਸਿੱਖਿਅਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ 'ਵਰਗਲਾਉਣਾ' ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਫਰਵਰੀ 2020 ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਕੀਲ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 376(2), 180 ਅਤੇ 506 ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਕੀਲ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਕਰੀਬ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਨਾਟਕੀ ਮੋੜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸਗਾਈ ਉਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ, ਅਸੰਤੋਸ਼ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ 'ਵਰਗਲਾ ਕੇ' ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਤੱਥਾਤਮਕ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦਾ ਇਸ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ “ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਕ ਤੋਂ ਪਰੇ” ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਬਣਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਤਰਕ ਦੋਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ 'ਵਰਗਲਾਉਣਾ' ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਸਮਝ, ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਅਸਲ ’ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 'ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ' ਦੀ ਦਲੀਲ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।