ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ— 'ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ'

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 28 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿਧੀ ਤਹਿਤ ਸੋਧੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬਕਾਇਆ (1-1-2016 ਤੋਂ ਦੇਣਯੋਗ) ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਮੇਤ 18% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ 2021 ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।