ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ : ‘ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ’ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ
ਮਾਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ 'ਚ ਸਥਿਤ 621 ਵਰਗ ਗਜ਼ 6 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 6 ਮਾਰਚ 1987 ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ (ਸੇਲਜ਼) ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 13,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਰਕਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Wed, 04 Feb 2026 04:22 PM (IST)
Updated Date: Wed, 04 Feb 2026 04:54 PM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ (Public Auction) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸ਼ਬਦ “ਰੱਦ” (Rejected) ਲਿਖ ਕੇ ਨਿਲਾਮੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 'ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ' ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਰਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ (Natural Justice) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੁਕਤਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਮਾਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ 'ਚ ਸਥਿਤ 621 ਵਰਗ ਗਜ਼ 6 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 6 ਮਾਰਚ 1987 ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ (ਸੇਲਜ਼) ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 13,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਰਕਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ। 9 ਨਵੰਬਰ 1987 ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 24 ਮਈ 1988 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ "ਅਸਵੀਕਾਰ" ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਿਆ
ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨਮਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।