'ਚਿੱਟਾ' ਨਾਂ ਦਾ ਸਫੈਦ ਪਾਊਡਰ ਤੋੜ ਰਿਹੈ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ 'ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰਾ' ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰਾ-ਵਾਈਜ਼ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਇਕ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 1.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਤ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਉਪਲਬਧ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਯੋਗ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਜੀਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਿਤਾ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਖਰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ 'ਚਿੱਟਾ' ਨਾਮਕ ਸਫੈਦ ਪਾਊਡਰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਕਾਰਨ ਚਲ ਵਸੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।