ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਝਾੜ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆਰਜ਼ੀ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਸੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਕਸਰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸਵਿਕਾਰ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਅਣਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਨਿਯਮਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਅਸਥਾਈਕਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਆਰਜ਼ੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਥਿਰਤਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਐਸੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ 'ਚ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦਰ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।