ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 730 ਦਿਨਾਂ ਦੀ CCL ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਲਓ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 112 ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ 730 ਦਿਨ ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ 365 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 739 ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਆਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਪਾਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਂਗ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ 24×7 ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 739 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ, ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਆਮ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੀਸੀਐੱਲ ਮਿਲਣਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।