ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਹੈਪੀ ਪਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਹੈਪੀ ਪਾਸੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਈਈਡੀ (IED) ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸਬੂਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਮਾਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੰਬ ਵਰਗਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਯੰਤਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਨੇ ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 750 ਗ੍ਰਾਮ ਆਰਡੀਐਕਸ (RDX) ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈਪੀ ਪਾਸੀਆ ਦੀ ਮਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈਈਡੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹੈਪੀ ਪਾਸੀਆ, ਜੋ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐਫਬੀਆਈ (FBI) ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ (Extradition) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ (Prosecution) ਕੋਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੁੱਲ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਮਕਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਿਖਣ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਬੰਬ ਫਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਪੀ ਪਾਸੀਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਤਿਅੰਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ (Defence) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਰਾਜ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ।