ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਹਾਈਵੇ ਲਈ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕੱਟਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਕਿਹਾ- 'ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਬਲੈਂਕਟ ਬੈਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ'

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਲਗਪਗ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਰਣਨੀਤਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕੱਟਾਈ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਆਪਣੀ "ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ" ’ਚ ਸੰਭਾਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਡਿਫੈਂਸ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕੱਟਾਈ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਖ਼ਤ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਗੁਣਾ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ 24 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦਾ "ਬਲੈਂਕੇਟ ਬੈਨ" ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕੱਟਾਈ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਰੋਕ, ਸੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਦਰੱਖ਼ਤ, ਜੋ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਾਪੂਲਰ ਅਤੇ ਯੂਕਲਿਪਟਸ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਰੋਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜੇ ਹੋਏ ਦਰੱਖ਼ਤ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਦਰੱਖ਼ਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ 18 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 4,056 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕੱਟਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ "ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ" ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰੋਡ ਇਕ "ਡਿਫੈਂਸ ਰੋਡ" ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤ ਇਹ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੰਕੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਸ ਗੁਣਾ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮਿਆਰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਦਸ ਗੁਣਾ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਤੇ ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 63 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਸਥਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।