ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) 'ਚ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' (Waris Punjab de) ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (Amritpal Singh) ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ (Parole Petition) 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ "ਮੁੱਢਲੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ (Fundamental Basis and Material)" ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ (Rejected) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬੈਂਚ (Division Bench) ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ" ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।