ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ; ਬਿੱਲ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, 54 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਡਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਲਵੇਗਾ ਥਾਂ

ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਕਾਰਨ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਸੀਡਜ਼ ਬਿੱਲ 2025’ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ 54 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਡਜ਼ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਰਾਫਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਡਜ਼ ਬਿੱਲ ’ਚ ਨਕਲੀ ਬੀਚ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵਿਕਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਾਮਦ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਟਰਾਇਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਡਜ਼ ਬਿੱਲ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ’ਚ ਹੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਬੀਜ ਵਿਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 25 ਲੱਖ ਟਨ ਘਟੀ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੀਹ ਕਵਿੰਟਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 25 ਕਵਿੰਟਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ‘ਨੋਟੀਫਾਈਡ’ ਕਿਸਮਾਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਰ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਡੀਮਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।

ਹਰ ਪੈਕੇਟ ’ਤੇ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ, ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲਿਟੀ

ਕਿਸਾਨ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਸਕੈਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬੀਜ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਦ ਪੈਕ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਖ਼ਰਾਬ ਬੀਜ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਕਲੀ-ਗ਼ੈਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ’ਚ ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਇਸ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੀਜ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਬਿੱਲ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਲਰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।