ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋੜਾ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ: ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ, DTF ਨੇ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮੌਕੇ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. (ਟੀਚਰ ਇਲਿਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ (ਸੈਂਟਰ ਹੈਡ ਟੀਚਰ, ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਤੇ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ) ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਟੀ ਈ ਟੀ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਉਪਰੰਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਟੀਈਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਥੋਪ ਕੇ ਨਾਨ-ਟੀਈਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਨਿਆ-ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਮੈਰਿਟ ਅਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਲ 2010 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਹੁਣ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਲਿਆਉਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਹੈ।