ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਠੋਸ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੂਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਬਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ‘ਜ਼ਰੂਰਤ’ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧ ਸੀ। ਬਬਲੀ ਨੂੰ 30 ਮਈ ਅਤੇ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।