ਜੀਐੱਸਟੀ ਮਾਲੀਆ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਤਹਿ ਕੀਤਾ 'ਟਾਰਗੈੱਟ', ਜਾਣੋ ਅੰਕੜੇ

ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਾਗਰਣ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਹਾਂਲੇਖਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 12,761.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 12,210.57 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2025-26 ਦੇ 12,210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 12,761.45 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਛੋਹ ਲਿਆ। ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਬਜਟ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਾਨ-ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬਜਟ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਨ-ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਟੈਕਸ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਲੀਆ, ਸਿਹਤ, ਵਿਕਾਸ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਮ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਆਦਿ।

ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾਨ-ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਚ ਆਏ ਇਸ ਉਛਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਫਲ ਨਿਲਾਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (ਆਈਡੀਸੀ) ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਈਡੀਸੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। 2025-26 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 34,201.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚਾਲੇ 18,268.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਧਾਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਚੇ ਦਾ 53.42 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਪਗ 12,006 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਵਿਚ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ 77,623.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ 92,621.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 14,998.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

-----------------

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ

2015-16 -----2,650 ਕਰੋੜ

2016-17------15,863.20 ਕਰੋੜ

2017-18------4,318.39 ਕਰੋੜ

2018-19 ----17,582.29 ਕਰੋੜ

2019-20--------6,654.08 ਕਰੋੜ

2020-21--------4,152 ਕਰੋੜ

2021-22-------4,958.12 ਕਰੋੜ

2022-23--------6,231.94 ਕਰੋੜ

2023-24--------7,231 ਕਰੋੜ

2024-25--------16,277.11 ਕਰੋੜ

2025-26 (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ) 12,761.45 ਕਰੋੜ