ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ, High Court ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ (Holy City) ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਐੱਸ ਰਾਜੂ ਲੀਗਲ ਟਰੱਸਟ (KS Raju Legal Trust) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਗਰਟ/ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮਾਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1577 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਮਹਿਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ।

ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾੜੀ ਸਫਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ‘ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਡੰਪਸਾਈਟ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।