ਡੀਸੀ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੀਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਤੇ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਦਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਠਿੰਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹਰਮਿਲਾਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਜੋ ਹੁਣ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 144 ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਦਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।