ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 165 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ 54, ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ 47 ਅਤੇ 2025 ਵਿਚ 64 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 165 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ, ਟੱਪਰੀਵਾਸ ਤੇ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਵਿਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 165 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ 54, ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ 47 ਅਤੇ 2025 ਵਿਚ 64 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ 64 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੁਕਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1098 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੇਰਵੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 2076 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 21 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।