ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਦੋ ਨੀਤੀਆਂ-ਦੋ ਮਾਪਦੰਡ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ; ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ (ਰੀਮਿਸ਼ਨ/ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਲੀਜ਼) ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।

ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ (Monitor) ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ (Supervise) ਕਰਨ।

ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਰੀਮਿਸ਼ਨ (ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ) ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ (Yardstick) ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 14 ਦਸੰਬਰ 2017 ਦੀ 'ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ' ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 'ਹਰਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ, 2022' ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ (Prisons Act) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ (Suo Motu) ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕਸਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਬਣ ਸਕੇ।