ਕੀ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ? ਜਾਣੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੀਮਤ ਰਿਆਇਤ ਹੈ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 26 ਮਾਰਚ, 2001 ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਲਗਪਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਵਿਆਹੀ ਧੀ ਨੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਅੱਗੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹਾਲਾਤ, ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ, ਚਾਰ ਹੋਰ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਪਤੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਖੁਦ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਮਨਮਾਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਤਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।