'ਅਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ, ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ', ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼

ਕੈਲਾਸ਼ ਨਾਥ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार के स्तर पर विचाराधीन है| इस प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है| इस प्रस्ताव में किसी भी तरह से चंडीगढ़ की शासन-प्रशासन की व्यवस्था या चंडीगढ़…

— PIB - Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) November 23, 2025

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਭਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵੇਗੀ।

ਕਾਬਿਲੇਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 131ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 240 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਵਿਚ ਲਕਸ਼ਦਵੀਪ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੇਂਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।