ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਜਾਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, High Court ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੇ ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਰੱਦ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਜਾਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਮਨ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਸਟਿਸ ਤਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਠਾਨਜਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, 10 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੁਲਕਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਿੰਗ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਨੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਠਾਨਜਾਰਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਫਾਰਮ 26 ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੈਰ-ਗਿਆਨਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 155 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੁਲਿਸ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਪੂਰਵ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਅਣਉਚਿਤ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਦਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਵੈਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਆਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।