ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।’

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੁਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।’
ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਛੋਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਰਲੇਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਮੂਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਆਇਤੀ, ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 28 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।