ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਰੱਦ, ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਨੌਰ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਅਤੇ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 14 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੱਸਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਿਯਮਤ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ (ਲੰਬਿਤ) ਸਨ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਹਨੀ-ਟ੍ਰੈਪ' ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।