ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ’ਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਡਾਗ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਗ ਸ਼ੈਲਟਰ ਜਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਢਿੱਲ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਸਬੰਦੀ, ਨਲਬੰਦੀ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾਗ ਸ਼ੈਲਟਰ, ਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੁੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਗਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਖੇਡ ਕੈਂਪਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਊਂਡ ਦਿ ਕਲਾਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡੀਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।