ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਹੁਣ ਬਗ਼ੈਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਣਗੇ ਯੂਨਿਟ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਟਲ ਫੀਡ (ਪਸ਼ੂ ਖ਼ੁਰਾਕ) ਤੇ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਿਯਮ ਬਿੱਲ, 2018 ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਗ਼ੈਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਸ਼ੂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਟਲ ਫੀਡ, ਕਨਸਟ੍ਰੇਟ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਬਿੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 14 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਸ਼ੂ ਫੀਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉੰਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉੰਕਿ ਦੁੱਧ ਵੀ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨਪੁਟਸ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਫੀਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 13.911 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 1,245 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 471 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵੰਡ, ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਮਿਸ਼ਰਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਤੇ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ’ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

-ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸੂਬੇ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਣਗੀਆਂ।

-ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ’ਚ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਦਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਵੇਗਾ।

-ਜੇਕਰ ਪਸ਼ੂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।